जाहिरात-9423439946
जलसंपदा विभाग

निळवंडे कालवा जलपूजन,…यांचा कालवा समितीच्या वतीने निषेध !

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

निळवंडे डाव्या कालव्याचे जलपूजन निळवंडे कालवा कृती समितीच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेमुळे व जनांदोलनामुळे संपन्न होत असून मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांचे हस्ते होत असताना सदर कार्यक्रमास निळवंडे कालवा कृती समितीस जिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा विभागाने त्यासाठी विश्वासात घेतले नाही यांचा निळवंडे कालवा कृती समिती व निळवंडे समिती आदी दोन समीत्यांच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला असल्याची माहिती निळवंडे समितीचे नेते ज्ञानेश्वर वर्पे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.

“आगामी काळात निळवंडे कालवा कृती समितीच्या वतीने स्वतंत्र जलपूजन आयोजित केले जाणार असून त्यासाठी शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तर शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या हस्ते व समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न होणार असून त्याची तारीख लवकरच जाहीर केली जाणार”-ज्ञानेश्वर वर्पे,नेते,निळवंडे कृती समिती,नगर-नाशिक.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”निळवंडे धरणाचे काम २००८ साली अंशतः व नंतर पूर्ण होऊन त्यात जवळपास पंधरा वर्षापासून पाणी साठवले जात आहे.मात्र उत्तर नगर जिल्ह्यातील दुष्काळी १८२ गावांना मात्र उपाशी ठेवले जात होते.दुष्काळी शेतकऱ्यांना या कालव्यांचे काम पूर्ण होऊन त्यांना पाणी मिळावे यासाठी कालवा समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आदींनी सन-२००६ पासून विविध आंदोलने केली होती.दि.१० ऑगष्ट २०१४ साली राहाता तालुक्यातील खडकेवाके येथील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सभेत पाण्यासाठी बसलेल्या कालवा कृती समितीच्या शेतकऱ्यांना व कार्यकर्त्यावर येथील तत्कालीन पालकमंत्री विखे यांनी पोलिसांना हाताशी धरून मोठा लाठी हल्ला घडवून आणला होता.व या कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केले होते.त्याची देशभर चर्चा झाली होती.

राज्यात महाआघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर निळवंडे कालवा कृती समितीने माजी खा.प्रसाद तनपुरे व राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या सहकार्याने कालवा कृती समितीने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे कडून दोन वर्षात १०४७ कोटींचा सर्वाधिक निधी कालव्यासाठी आणला व कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठी ५ हजार १७७ कोटींची सुप्रमा बनवली होती त्यास भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा खाते मिळताच तात्काळ मंजुरी दिली होती त्या बद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या सदरची हकनाक केलेल्या लाठी हल्ल्याची बाब समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्षात आणून दिल्यावर त्यांनी थेट माध्यमांसमोर माफी मागितली होती.त्यावेळी तत्कालीन कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनाही त्यामुळे माफी मागावी लागली होती.त्यावेळी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी साई संस्थानच्या वतीने ५०० कोटींची घोषणा केली होती.त्यातील अद्याप एक आणा दिला नाही केवळ बॅनर लावून आपली प्रसिद्धीची हाव भागवून घेतली होती.मात्र शिवाय सदर पाणी शिर्डी आणि कोपरगाव शहरांना पळविण्याचे षडयंत्र या नेत्यांनी आखले होते.त्यास समितीने जोरदार विरोध केला होता.तरी सरकार दाद देत नाही म्हणून पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत काले आदींनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे छ.संभाजीनगर येथील खंडपीठात शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाचे विविध पुरावे जमा करून व सदर पाणी प्रवरा काठचे नेते दारू कारखान्यांना कसे चोरून वापरतात वापरते याचे पुरावे दिले होते.

शिर्डीचे तत्कालीन खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे मार्फत उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील दुष्काळी १८२ गावांना पाणी मिळण्यासाठी दिल्लीतील रामकृष्णपुरम येथील केंद्रीय जल आयोगाकडून कालवा समितीने पाठपुरावा करून १४ मान्यता मिळवल्यावर उर्वरित तीन मान्यतेसाठी सन-२०१६ मधील सप्टेंबर महिन्यात जनहित याचिका दाखल केलेली होती.यात वर्तमान दिल्लीतील लोक प्रतिनिधींची कोठेही भूमिका नाही की दिल्लीतील एक नया पैशाचा निधी उपलब्ध झालेला नाही हे विशेष ! कारण केंद्राची वेग वर्धित सिंचन योजना मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर गुंडाळली गेली होती.मात्र तरी विखे-थोरातासारखे आपल्या निवडणुका काढण्यासाठी ही मंडळी जीव काढताना दिसत आहे.तर त्यांच्या नावावर काही समित्या आपली दुकाने चालवत आहे हे दृश्य अत्यंत क्लेशदायक आहे.

तत्कालीन सेनेचे माजी खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे मार्फत केंद्रीय जल आयोगाकडून दिल्लीत पाठपुरावा करून तब्बल १४ मान्यता मिळवल्यावर उर्वरित तीन मान्यतेसाठी सन-२०१६ मधील सप्टेंबर महिन्यात जनहित याचिका दाखल केलेली होती.व त्यानुसार सदर दरोडा परतून लावला होता.त्यावेळी जलसंपदा विभागाने कालव्यांचे काम ऑक्टोबर २०२२ मध्येच पूर्ण करण्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र मार्च २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाचे छ.संभाजीनगर खंडपीठापुढे दिले होते.त्याप्रमाणे काम सुरु केले होते.सदर काम कोरोना साथीतही वेगाने सुरु होते.मात्र गतवर्षी झालेल्या मोठ्या पर्जन्यमानामुळे सदर मुदत जलसंपदा विभागाने डिसेंबर २०२२ पर्यंत वाढवून घेतली होती.मात्र पुढे राज्याच्या महसूल विभागाकडून खडी आणि वाळू आदी गौण खनिज मिळण्यात अडचणी निर्माण केल्या गेल्या होत्या.त्यामुळे सदर मुदत पुन्हा एकदा वाढवून डावा कालवा हा मार्च २०२३ तर उजवा कालवा जून २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन न्यायालयापुढे दिले होते.मात्र डावा कालवा मुदत संपुनही पूर्ण झालेला नाही.मध्यंतरी अकोले तालुक्यातील काम बंद करून,”शेतकरी काम बंद करतात” अशी बतावणी केली गेली.त्यात जवळपास महिना भर काम बंद ठेवले होते.वर्तमानात राहुरी तालुक्यातील उजवा पुंच्छ कालवा बंद असून त्या तालुक्यातील कालव्यांचे कामासाठी आवश्यक भूसंपादन अद्याप पूर्ण झालेले नाही.डाव्या कालव्याचे काम पुंच्छ भागात पूर्ण क्षमतेने चालू नाही.त्यासाठी काहींना काही कारणे दाखवून कालहरण करण्याचे काम सुरु आहे.त्यामुळे डाव्या कालव्यांची मुदत संपुनही सदर काम पूर्ण झालेले नाही.याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीचे पदाधिकारी नानासाहेब जवरे आणि रुपेंद्र काले आदींनी उच्च न्यायालयाचा दि.१८ जानेवारी २०२३ रोजी आदेश मिळूवन सदर काम ३१ मार्च अखेर पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र मिळवले होते.आर्थिक मंजुरीस प्रतिबंध करण्याची उच्च न्यायालयाने लेखी इशारा दिला होता.त्याची सुनावणी ०५ एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणी या कालव्याच्या प्रगतीची सुनावणी ठेवली होती मात्र काही कारणाने सदर सुनावणी झाली नव्हती.व वर्तमानात न्यायालयास उन्हाळी सुट्टी होती.त्यामुळे समितीने पुढाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून काम रेंगाळले जात आहे हे ओळखून त्यासाठी पुन्हा आपला लेखी पाठपुरावा सुरु केला होता.मात्र जलसंपदा विभाग त्यास बधला नाही.त्यानंतर कृती समितीने दि.०३ मार्च,०९ एप्रिल व ०२ मे २०२३ रोजी वेळोवेळी निवेदने देऊन सदर काम वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी वारंवार समक्ष व लेखी वारंवार पाठपुरावा करूनही जलसंपदा विभागाने राजकीय दबावापोटी प्रतिसाद दिला नाही.म्हणून मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री आदींना पाठपुरावा सुरु केला होता.दि.२६ मे च्या समृद्धीच्या टप्पा क्रं.२ च्या उदघाटनाला ते येत असताना भाजपच्या निष्ठावान नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी या कामी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.त्यास त्यांनी नगर येथे असताना होकार भरला होता.त्या साठी लेखी पाठपुरावा केला होता.त्यास त्यांनी प्रतिसाद देऊन सदर कालव्यांची चाचणी करण्याचे आश्वासन दिले होते.त्यानुसार सदर जलपूजन उद्या दि.३१ मे रोजी सकाळी १० वाजता संपन्न होत आहे.त्यासही निळवंडे कालवा समितीच्या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी व शेतकऱ्यांनी संमाधान व्यक्त करुन सरकारचे आभार मानले आहे.

प्रवरा काठचे नेते या प्रकल्पाचे पाणी सन-२००८ पासून आपल्या बंद पडलेल्या कागद प्रकल्पाच्या नावावर अद्यापही मद्य प्रकल्पासाठी अवैध वापरत आहे त्याचा माहिती अधिकारातील पुरावा.

दरम्यान ज्या प्रवरा काठच्या नेत्यांनी या प्रकल्पाचे पाणी सन-२००८ पासून आपल्या बंद पडलेल्या कागद प्रकल्पाच्या नावावर अद्यापही मद्य प्रकल्पासाठी अवैध वापरत आहे.त्यात विद्यमान पालक तथा महसूल मंत्री विखे यांचा डॉ.विठ्ठलराव विखे (प्रवरा) सहकारी साखर कारखाना ६.५२० द.ल.घ.मी.(मंजुरी क्रं.बी.के.एस./१५७६/५०४ दि.१४/५/७६) तर माजी महसूलमंत्री थोरात या मंत्र्यांचा भाऊसाहेब थोरात (संगमनेर) सहकारी साखर कारखाना ४.११० द.ल.घ.मी.(मंजुरी क्रं.बी.के.एस./१५८४/५७२ दि.१/८/८५) पाण्याचा अवैध वापर आदींचा समावेश आहे.त्यांत उच्च न्यायालयाचे आदेश होऊनही अकोलेत ० ते २८ कि.मी.चे काम सुरु होण्यात अडथळा आणणारे माजी मंत्री व आ.पिचड आदींचा समावेश आहे.हि निंदनीय बाब आहे.ज्यांनी सन-१९८४-८५ मध्ये लोणीत पाणी परिषद घेऊन,” निळवंडे धरण केवळ स्टोअर टॅंक होईल” अशी खुल्या व्यासपीठावर घोषणा केली होती.त्या आजी केंद्रीय मंत्र्यांचे आज पुत्र असलेले पालक मंत्री यांच्या उपस्थितीत व पुढाकारातून संपन्न व्हावा हि अत्यंत दुर्दैवी व निंदनिय घटना घडत असून त्यास निष्ठवान भाजपचे लोक साथ देत आहे हे त्याहून दुर्दैवी आहे.त्यामुळे त्यावर निळवंडे कालवा कृती समिती व निळवंडे समितीच्या वतीने आढावा बैठकीचे आज शिर्डीत आयोजन केले होते त्यात हा निषेध व्यक्त केला आहे.त्यावेळी आगामी काळात दोन्ही समित्यांच्या वतीने एकत्रित लढा येण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती वर्पे यांनी दिली आहे.

दरम्यान सन-२००६ मध्ये तत्कालीन साई संस्थान विश्वस्त डॉ.एकनाथ गोंदकर यांचे मदतीने व राष्ट्रवादीचे केंद्रीय सरचिटणीस स्व.गोविंदराव आदिक यांच्या सहकार्याने तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांचेकडून संगमनेर तालुक्यातील कौठे कमळेश्वर येथील तब्बल ०४ कि.मी.बोगद्यासाठी ६२ कोटींचा निधी समितीने मिळवला होता.त्यामुळे पाणी आणण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आधीच दूर केला होता.या प्रक्रियेत आता श्रेयवादाचा तमाशा करणारे प्रवरा काठचे नेते कोठेच नव्हते हे विशेष !

दरम्यान आगामी काळात निळवंडे कालवा कृती समितीच्या वतीने स्वतंत्र जलपूजन आयोजित केले जाणार असून त्यासाठी शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तर शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या हस्ते व समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न होणार असून त्याची तारीख लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती समितीचे नेते ज्ञानेश्वर वर्पे यांनी शेवटी दिली आहे.

सदर प्रसंगी कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष गंगाधर रहाणे,कार्याध्यक्ष गंगाधर गमे,उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे,संघटक नानासाहेब गाढवे,सचिव कैलास गव्हाणे,मार्गदर्शक गोपीनाथ घोरपडे,अशोक गांडोळे,बाळासाहेब सोनवणे,ज्ञानदेव हारदे,भागवत गायकवाड,संजय येलम,माजी सरपंच जालिंदर लांडे,उपसरपंच रामनाथ पाडेकर,रंगनाथ गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,दत्तात्रय थोरात,गोरक्षनाथ शिंदे,भिवराज शिंदे,विजय निर्मळ,भाऊसाहेब रहाणे,साहेबराव रहाणे,राधाकिसन शेटे,सोमनाथ देवकर आदिसंह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close