आ.थोरातांनी निळवंडेच्या बढाया आता तरी बंद कराव्या-कोल्हे

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

निळवंडे धरण व कालवे हे जीवनाचे ध्यासपर्व मानून धरण पूर्ण केले.कालव्यांसाठी सातत्याने मोठा निधी मिळवला.आता दोन्हीही कालव्यांची कामे ही अंतिम टप्प्यात आली असून या कालव्यातून येणारे पाणी आता कोणीही रोखू शकणार नाही अशी बढाई नुकतीच काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते आ.बाळासाहेब थोरात यांनी मारली असली तरी त्यांनी यातील शुक्राचार्य कोण हे जाहीर केले नाही ते त्यांनी जाहीर करावे असे आवाहन निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते आप्पासाहेब कोल्हे यांनी नुकतेच एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

   “निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी एवढा कालावधी कसा लागला याचे उत्तर आ.थोरात यांनी जाहीरपणे द्यायला हवे.त्यांच्या कारखान्याच्या बुडाजवळ असलेले भूसंपादन का झाले नाही.व त्या साठी ४९१ कोटी पैकी ३४१ कोटी कसे खर्ची पडले याचेही उत्तर दिले असते तर बरे झाले असते.अकोलेत ० ते २८ कि. मी.तील कामे अकोलेतील नेत्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंड पीठातील कालवा समितीने मिळवलेल्या आदेशानंतर दीड महिना का सुरु झाले नाही.त्यावेळी न्यायालयाचा आदेश असताना अकोलेतील यांच्या मित्र नेत्याना यांनी का समजावून सांगितले नाही ? त्यावेळी हि मंडळी कोणत्या बिळात जाऊन बसले होते ?-आप्पासाहेब कोल्हे,कार्यकर्ते,निळवंडे कालवा कृती समिती,नगर-नाशिक.

    सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याची ५५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा नुकतीच संपन्न झाली.यावेळी अध्यक्षस्थानी कारखान्याचे चेअरमन प्रतापराव ओहोळ हे होते त्यावेळी ते बोलत होते.त्यावर निळवंडे कालवा कृती समितीने एक प्रसिद्धी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे त्यात हा तिखट सवाल विचारला आहे.

     यावेळी आ.थोरात म्हणाले की,”निळवंडे धरण व कालव्यासाठी अविश्रांत काम केले.या धरणाच्या कामासाठी मागील काळातील सर्व मुख्यमंत्री यांचे मोठे योगदान राहिले आहे.त्याचप्रमाणे माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांचीही मोलाचे सहकार्य मिळाले.ज्यांनी मदत केली त्यांची नावे घेतलीच पाहिजे.निळवंडे धरण आपल्या हातून होणे हे नियतीने ठरवले होते.२०१४ ते २०१९ च्या काळामध्ये कामे अत्यंत मंदावली होती.२०१९ मध्ये पुन्हा सत्तेवर येताच १२०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला,व येत्या दिवाळीमध्ये दोनही कालव्यांद्वारे पाणी आणणे हे आपले उद्दिष्ट होते.मात्र सत्ता बदल झाला तरी आता कोणी काहीही केले तरी निळवंडे चे कालव्यांमधून येणारे पाणी कोणीही रोखू शकणार नाही या आणि अशा अनेक बढाया मारून उपस्थित कार्यकर्त्यांनी भली मोठी करमणूक केली आहे.व आगामी जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणूक पाहून दुष्काळी शेतकऱ्यांची व तुषार्त जनतेची दिशाभूल केली आहे.

     मुदलात प्रश्न असा निर्माण होतो की,” निळवंडे धरण आणि कालवे करण्यास थोरात आणि प्रवरा नदीवरील नेत्यांना बावन्न वर्ष का लागली आहे ? सन-१९९९ साली राज्यात युतीचे सरकार जाऊन आघाडीचे सरकार आले त्यावेळी राज्याच्या जलसंपदा राज्यमंत्री पदावर थोरात यांची वर्णी लागली व त्यांनी धरणासाठी योगदान दिले आहे.या बाबत आमच्या प्रतिनिधीने त्यांचे दै.गावकरीच्या अंकात अर्धा पान जाहीर लेख लिहून कौतुक केले आहे.या भागातील शेतकऱ्यांनी त्याची बक्षिसी म्हणून त्यांना सलग पन्नास वर्ष निवडून दिले आहे.त्यामुळे त्यांना गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत ओळख मिळाली आहे.एकावेळी काँग्रेस पक्षात त्यांना प्रदेशाध्यक्ष,महसूल मंत्री,विधानसभा संसदीय पक्षाचे गट नेते,राष्ट्रीय पातळीवर कोअर समितीत सल्लागार,सहा ते सात पदे मिळाली आहे होती.याबाबद्दल समितीच्या मनात थोडाही दुराग्रह नाही.त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन मात्र या सर्व पदाचा त्यांनी कालव्यांच्या कामाला किती योगदान दिले आहे.हा प्रश्न त्यांना समिती जाहीर रित्या विचारीत आहे.एक मुलगा जेंव्हा एकदा दहावीत नापास होतो त्यावेळी त्याला बाप बळेबळे दुसऱ्यांदा परीक्षेस बसण्याची संधी देतो.इथे मात्र थोरातांना पन्नास वेळा बसण्याची संधी मिळाली तरी कालवे झाले नाही.अद्याप शेतकऱ्याच्या जमिनीत पाणी मिळण्यास किमान एक वर्ष जाणार आहे.त्यासाठी त्यांचे योगदान किती ? हा खरा प्रश्न आहे.वास्तविक यांच्या नावाला असलेल्या सहकारी संस्था निर्माण करण्यात एवढा कालावधी लागल्याचे एकही उदाहरण नाही.मात्र निळवंडेसाठी एवढा कालावधी कसा लागला याचे उत्तर त्यांनी जाहीरपणे द्यायला हवे.त्यांच्या कारखान्याच्या बुडाजवळ असलेले भूसंपादन का झाले नाही.व त्या साठी ४९१ कोटी पैकी ३४१ कोटी कसे खर्ची पडले याचेही उत्तर दिले असते तर बरे झाले असते.अकोलेत ० ते २८ कि. मी.तील कामे अकोलेतील नेत्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंड पीठातील कालवा समितीने मिळवलेल्या आदेशानंतर दीड महिना का सुरु झाले नाही.त्यावेळी न्यायालयाचा आदेश असताना अकोलेतील यांच्या मित्र नेत्याना यांनी का समजावून सांगितले नाही ? त्यावेळी हि मंडळी कोणत्या बिळात जाऊन बसले होते ? असा जाहीर सवाल समिती त्यांना विचारत आहे.

     भंडारदरा धरण ११.५० टी.एम.सी.व बारमाही तर निळवंडे धरण केवळ ८.३२ टी.एम.सी.आठमाही असताना व सरकारचे तुटीच्या खोऱ्यातून मुबलक खोऱ्यात पिण्याचे पाणी देणे बंधनकारक असताना व नागपूर खंडपीठाचे तसे आदेश असताना उपसा सिंचन योजनांचे  व पिण्याचे आरक्षण निळवंडेच्या पाण्यावर टाकून कोण दरोडा टाकत आहे ? यापूर्वी निळवंडेचे पाणी आपल्या दारू कारखान्यांना कोण गुपचूपपणे वापरत होते याचे उत्तर एकदाचे देऊन टाका म्हणजे सगळे वास्तव जनतेला समजून जाईल.

  

   कोपरगाव लोकसभेचे माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली होती.व समितीला बोलावून निधीसाठी आपण प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले होते.व त्यानुसार वेळोवेळी मुळा धरणांच्या अतिथीगृहावर प्रत्येक माहिन्यात बैठक घेऊन अडीअडचणी सोडवल्या आहेत.तसेच कालवा कृती समितीची मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री ना.जयंत पाटील यांनी दि.२९ ऑक्टोबर २०२० रोजी कोरोना साथ ऐन भरात असताना बैठक लावून हा कालव्यांचा प्रश्न समजावून घेतला होता.व तो मार्गी लावण्यासाठी राहुरी,मुंबई आदी ठिकाणी वेळोवेळी बैठका लावल्या होत्या त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

   राहाता राहिला निळवंडे कालव्याचे काम पूर्ण करण्याच्या कालावधीचा प्रश्न.त्यासाठी कालवा कृती समितीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत काले यांच्या नावाने जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) अड्.अजित काळे यांचे मार्फत दाखल केली होती.त्यानुसार ऑक्टोबर २०२२ हि अंतिम निळवंडे धरणाचे कालवे पूर्ण करण्याची ऑक्टोबर २०२२ हि तारीख निर्धारण झाली होती.त्यासाठी समितीकडे लेखी पुरावे आहेत.आता डिसेंबर २०२२ हि तारीख पुढे का गेली याबाबत खुलासा करणे गरजेचे आहे.दि. २१ जुलै २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुन्हा एकदा सुनावणी होऊन त्यात जलसंपदा विभागाने न्यायालयाचा अवमान नको म्हणून दोन महिन्याची मुदत वाढीव म्हणून मागून घेतली आहे.आता या थापा मारणाऱ्या नेत्यांचा यात संबंध येतो कोठे असा सवाल निर्माण झाला आहे.राहाता राहिला निधीचा प्रश्न तर राज्यात महाघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर जलसंपदा खाते हे आ.जयंत पाटील यांना मिळाले होते.त्याचा त्यांनी पुरेपूर उपयोग करून घेतला असून राज्यातील अनेक प्रकल्प मार्गी लावले आहे.त्यात निळवंडे हा हि आहे.

  निळवंडे कालवा कृती समितीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत काले यांच्या नावाने जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) अड्.अजित काळे यांचे मार्फत दाखल केली होती.त्यानुसार ऑक्टोबर २०२२ हि अंतिम निळवंडे धरणाचे कालवे पूर्ण करण्याची ऑक्टोबर २०२२ हि तारीख निर्धारण झाली होती.त्यासाठी समितीकडे लेखी पुरावे आहेत.आता डिसेंबर २०२२ हि तारीख पुढे का गेली याबाबत खुलासा करणे गरजेचे आहे.दि. २१ जुलै २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुन्हा एकदा सुनावणी होऊन त्यात जलसंपदा विभागाने न्यायालयाचा अवमान नको म्हणून दोन महिन्याची मुदत वाढीव म्हणून मागून घेतली आहे याचा आ.थोरातांनी विसर पडू देऊ नये.

       विशेषतः यात कोपरगाव लोकसभेचे माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली होती.व समितीला बोलावून निधीसाठी आपण प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले होते.व त्यानुसार वेळोवेळी मुळा धरणांच्या अतिथीगृहावर प्रत्येक माहिन्यात बैठक घेऊन अडीअडचणी सोडवल्या आहेत.तसेच कालवा कृती समितीची मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री ना.जयंत पाटील यांनी दि.२९ ऑक्टोबर २०२० रोजी कोरोना साथ ऐन भरात असताना बैठक लावून हा कालव्यांचा प्रश्न समजावून घेतला होता.व तो मार्गी लावण्यासाठी राहुरी,मुंबई आदी ठिकाणी वेळोवेळी बैठका लावल्या होत्या.सर्व अधिकारी याला साक्षिदार आहेत.त्यावेळी समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले, गोरक्षनाथ शिंदे आदी सहभागी झाले होते.

   त्यावेळी जलसंपदा मंत्र्यांनी शब्द दिला होता,”आपण कालव्यांच्या कामास निधी कमी पडू देणार नाही” तो त्यांनी सत्ता असे पर्यंत त्यांनी पाळला होता.यात विशेषतः एक बाब नमूद करणे गरजेचे आहे.ती म्हणजे सह्याद्रीच्या पश्चिम घाटमाथ्यावरील पाणी पूर्वेस तुटीच्या खोऱ्यात वळविणे.यासाठी माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांनी सातत्याने पाण्याच्या प्रश्नावर राजकारण करणाऱ्या उत्तरेतील प्रसिद्धी लोलुप नेत्यांना चाप लावण्यासाठी गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात पाणी वळविण्याच्या प्रश्न मार्गी लावला आहे.व त्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले आहे.व निळवंडेसह दोन्ही प्रकल्पासाठी भरघोस निधी दिला आहे.त्यामुळे आ.थोरात आणि प्रभूतींनी उगीच बढाया मारून जनतेची आगामी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर करमणूक करू नये असे आवाहनही शेवटी कालवा कृतीस समितीचे कार्यकर्ते आप्पासाहेब कोल्हे यांनी केले आहे.