जलसंपदा विभाग
निळवंडे लाभक्षेत्रातील दुष्काळी गावांची साडेसाती संपली !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव शहरातील नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या साठवण तलाव क्रमांक ५ साठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत १३१.२४ कोटी रुपये खर्चाला आर्थिक मान्यता राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाने दिली असून याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने समाधान व्यक्त केले असून अवर्षण भागातील १८२ गावांची साडेसाती संपली असल्याची प्रतिक्रिया समितीचे सिन्नर तालुक्यातील सायाळे येथील जेष्ठ कार्यकर्ते तानाजी शिंदे यांनी दिली आहे.
“निळवंडे कालवा कृती समितीने उभा केलेला दुष्काळी १८२ गावांच्या शेती सिंचनाच्या पाण्याचा लढा मात्र याशस्वी करूनही पिण्याचे पाणी गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शहरांना पळवल्याने पिण्याच्या पाण्याबाबतचा कालवा समितीचा लढा निष्प्रभ होतो की काय ? अशी शंका निर्माण झाली होती.मात्र कोपरगाव शहरात आता मतदार सुज्ञ झाल्याने तो धोका बहुतांशी कमी झाला म्हणण्यास जागा झाली आहे”-तानाजी शिंदे,जेष्ठ कार्यकर्ते,निळवंडे कालवा कृती समिती नगर-नाशिक.
सन-२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकी पूर्वी कोपरगाव शहराची तहान कायमची भागविण्यासाठी पाच क्रमांकाच्या साठवण तलावाची गरज असून साठवण क्षमता वाढल्यानंतर पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार असल्याची बाब ना.आशुतोष काळे व तत्कालीन नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांच्या लक्षात आल्यामुळे ५ क्रमांकाच्या साठवण तलाव व्हावा यासाठी ते आग्रही होते.त्यामुळे त्या दोघांनी निवडणुक प्रचाराच्या वेळी ५ क्रं. साठवण तलावाचा पाणी प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते.त्यांनी याबाबत आघाडी सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न करून पाच क्रमांकाच्या साठवण तलावाच्या कामासाठी आधी नाशिक येथील जीवन प्राधिकरण विभाग यांचेकडून दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी तांत्रिक मान्यता मिळवली होती.त्या नंतर त्यांनी प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते.त्यांच्या या प्रयत्नाला यश आले असून त्यांनी नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यश मिळाले असून त्यासाठी १३१.२४ कोटी निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.त्यामुळे कोपरगाव शहरातील पिण्याचा प्रश्न निकाली निघण्याच्या दृष्टीने हि मोठा दिलासा देणारी बाब ठरली आहे.कोपरगावचा पाणी प्रश्न मार्गी लावणे सोपे काम नव्हते त्यामध्ये स्वकीयांचेच अनेक अडथळे होते मात्र हि अडथळ्यांची शर्यत जिंकण्यात ना.काळे यशस्वी झाले असून त्यांना माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे व कोपरगाव शहरातील पाणी संघर्ष समितीसारख्या सामाजिक संघटनांनी समांतर पण मोठी मदत केली आहे हि बाब लपून राहिली नाही.
सन-२०१६ साली संपन्न झालेली कोपरगाव नगरपरिषद निवडणूक व त्या पाठोपाठ सन-२०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत झालेले सत्तांतर याला कारणीभूत ठरले होते हे विसरता येणार नाही.आधीच्या राज्यकर्त्यांनी जनतेला केवळ आश्वासनांचा तोबरा देण्यापालिकडे काहीही दिले नव्हते याचा चांगला अनुभव येथील मतदारांना आल्याने त्यांनी आपली २०१४ सालातील विधानसभेची झालेली चूक पुढील निवडणुकीत सुधारली होती.त्याचे अपेक्षित परिणाम समोर आले आहेच.लोकशाहीत प्रमुख भुमिका निभावणारा मतदार भानावर राहिला की विकासाचा मार्ग आपोआप खुला होतो याची अनुभूती पुन्हा एकदा कोपरगावकरांना आली आहे.त्यामुळे आजचा दिवस पाहायला मिळाला आहे.आता श्रेयवाद सुरु झाला आहे.मात्र श्रेय घेणारे कामाचेच आहे.आडवी टांग घालणारे नाही हे विशेष ! हे असे तालुक्यात प्रथमच घडले आहे.
दरम्यान निळवंडे कालवा कृती समितीने उभा केलेला दुष्काळी १८२ गावांच्या शेती सिंचनाच्या पाण्याचा लढा मात्र याशस्वी करूनही पिण्याचे पाणी गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शहरांना पळवल्याने पिण्याच्या पाण्याबाबतचा कालवा समितीचा लढा निष्प्रभ होतो की काय ? अशी शंका निर्माण झाली होती.मात्र कोपरगाव शहरात आता मतदार सुज्ञ झाल्याने तो धोका बहुतांशी कमी झाला म्हणण्यास जागा झाली आहे.
दारणा धरण संकल्पित छायाचित्र
गत महिन्यातही या निळवंडेच्या कालव्यांतील शुक्राचार्यांनीं श्री साई संस्थानने बंदिस्त जलवाहिनीची निविदा प्रसिद्ध केल्याच्या नावाखाली आणखी एक सह याचिका औरंगाबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयात दाखल करून आपल्या ‘कथनी’ आणि ‘करणी’तील तफावत दाखवून दिली होती.मात्र कोपरगाव शहराला आता डाव्या कालव्यातून ३.३२ द.ल.घ.मी.वाढीव पाणी दि.०४ डिसेंबर २०२१ रोजी मंजूर करून घेतले आहे.त्या पाठोपाठ,”दारणा धरणात बिगर सिंचनास पाणी शिल्लक नाही” असे म्हणणाऱ्या कोपरगाव भाजप नेत्यांच्या नाकावर टिचून गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्राबाहेरील येवला तालुक्यातील राजापूरसह ४० गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसाठी २.६८ द.ल.घ.मी.पाणी मंजुर केले आहे.मात्र यावर आता कोणी काही बोलणार नाही.
दुष्काळी गावांचे निळवंडे धरणाचे पाणी प्रवरा खोऱ्यातील दारू व सहकारी साखर कारखानदारांनी आपल्या दारू कारखान्यांना पळविले होते.हे वारंवार निळवंडे कालवा कृती समीतीने सप्रमाण उघड केले होते.याबाबत उच्च न्यायालयातही ते सिद्ध केले होते.तरीही न्याय व्यवस्थेच्या नरडीला नख लावण्याचे कामही या महाशयांनी करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही हे येथे प्रकर्षाने नमूद केले पाहिजे.सत्ता किती मदांध असते व तिची भूक किती असुरी असते या निमित्ताने सिद्ध झाले होते.सहज सहकार,वाळू,पाणी,आदी नैसर्गिक साधन संपत्ती या मद्य सम्राटांना कमी पडत होती.कोपरगावातही त्याचीच पुनरावृत्ती पाहायला मिळत होती.मात्र याबाबत निळवंडे कालवा कृती समीतीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,उच्च न्यायालयाचे वकील व शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अजित काळे व समितीच्या गावोगावच्या कार्यकर्त्यांच्या सहाय्याने चिवट झुंज देऊन हा लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चालू ठेवला होता.आता गत महिन्यातही या निळवंडेच्या कालव्यांतील शुक्राचार्यांनीं श्री साई संस्थानने बंदिस्त जलवाहिनीची निविदा प्रसिद्ध केल्याच्या नावाखाली आणखी एक सह याचिका औरंगाबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयात दाखल करून आपल्या ‘कथनी’ आणि ‘करणी’तील तफावत दाखवून दिली होती.मात्र कोपरगाव शहराला आता डाव्या कालव्यातून ३.३२ द.ल.घ.मी.वाढीव पाणी दि.०४ डिसेंबर २०२१ रोजी मंजूर करून घेतले आहे.त्या पाठोपाठ,”दारणा धरणात बिगर सिंचनास पाणी शिल्लक नाही” असे म्हणणाऱ्या कोपरगाव भाजप नेत्यांच्या नाकावर टिचून गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्राबाहेरील येवला तालुक्यातील राजापूरसह ४० गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसाठी २.६८ द.ल.घ.मी.पाणी मंजुर केले आहे.मात्र यावर आता कोणी काही बोलणार नाही.कारण त्यांचे राज्यातील आघाडी सरकारने त्यांच्या कृतीतून धोबीपछाड दिली आहे.
कोपरगावकर जनतेने योग्य प्रतिनिधीं निवडणूक दिल्याने ‘हा’ पाणी प्रश्न मार्गी लागला आहे त्याबद्दल त्यांना कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते तानाजी शिंदे यांनी शेवटी धन्यवाद दिले आहे.
