आंदोलन
राहुरीतील निळवंडे कालव्यांचे काम त्वरित सुरु करा-कालवा समिती

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
उत्तर नगर जिल्ह्यासह नाशिक जिल्ह्यातील सहा असे १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाच्या कालव्यांना निधी मिळत असला तरी राहुरी तालुक्यातील पुच्छ कामांना मुद्दामहून अडथळे निर्माण केले जात आहे यातून उच्च न्यायालयाचा अवमान होत असून त्या बाबत अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करून याबाबत जलसंपदा विभागाला न्यायालयात खेचले जाईल असा इशारा निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे सर यांनीं नुकताच एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.
“राहुरी तालुक्यातील उजव्या कालव्यांचे काम बंद आहे.आधी राहुरी तालुक्यातील वन विभागाची जमीनच कालव्यांसाठी प्राप्त नाही.त्यासाठी माजी खा.प्रसाद तनपुरे आणि कालवा कृती समितीने पाठपुरावा केला आहे.आता ‘ती’ अद्याप अप्राप्त आहे.असे असताना या कामास वेग देणे गरजेचे आहे.मात्र त्या पातळीवर शुकशुकाट दिसत आहे.त्यामुळे “दाल मे कुछ काला है” असे म्हणायला जागा आहे.त्यामुळे दुष्काळी जनतेने बावन्न वर्ष खूप सोसले आहे.आता या दुष्काळी शेतकऱ्यांना सरणावर चढवून सत्त्ताधाऱ्यांनी आपल्या,’सत्तेच्या पोळ्या’ भाजण्याचे काम बंद करावे अन्यथा निळवंडे कालवा कृती समिती जलसंपदा विभाग आणि संबधितांना न्यायालयात खेचेल”-सोन्याबापू उऱ्हे सर,उपाध्यक्ष,निळवंडे कालवा कृती समिती,अ.नगर-नाशिक.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाचा डावा उजव्या कालव्यासाठी ५२ वर्ष उलटली असून हा प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून यावर्षीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ५ हजार १७७.३८ कोटींवर गेला असल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचा इशारा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने दि.१८ जानेवारी २०२३ रोजी अड.अजित काळे यांच्या मार्फत विक्रांत काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनी दाखल केलेल्या निळवंडे कालवा कृती समितीच्या याचिकेत (क्र.१३३/२०१६) दिला होता.त्यामुळे आता वेळकाढूपणा न करता या विभागाला डावा कालवा मार्च २०२३ अखेर तर उजवा कालवा हा जून २०२३ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले होते.तसे प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयासमोर दिले आहे.त्याची दखल घेऊन राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी त्यासाठी २६९ कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे.या प्रकल्पासाठी आर्थिक अडचण नाही मात्र राजकीय नेत्यांची हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मानसिकताच दिसत नाही त्यांना आपल्या मद्य धोरणासाठीही प्रकल्प होऊ नये यासाठी विविध क्लुप्त्या लढविण्याचे व प्रकल्प अर्धवट ठेवण्यासाठी काम अद्याप सुरूच ठेवले आहे.त्याचे ताजे उदाहरण हे उजव्या कालव्याचे निदर्शनास आले आहे.राहुरी तालुक्यातील पुच्छ कालव्यांचे कामासह चाऱ्या बंदिस्त होणार आहे.याबाबत राज्य सरकारने सन-२०१७ साली धोरण ठरवले आहे.त्या नुसार अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केलेली याचिका सन-२०१९ सालात उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.तरीही काही विघ्नसंतोषी मंडळी स्थानिक कार्यकर्त्यांचा वापर करून त्या कामास अडथळे आणत असल्याचे दिसून आले आहे.
या पूर्वीही सन-२०१९ च्या विधानसभेपूर्वी तांभेरे येथे कालव्यांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद आणि मंजुरी नसताना मतपेटीवर डोळा ठेऊन तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांची दिशाभूल करून उदघाटनांचा घाट घातला होता.तो कालवा कृती समितीने उधळून लावला होता.अद्यापही राहुरी तालुक्यातील काहींना राजकीय शक्तींना हाताशी धरून निळवंडेचे जललोभी नेते सदर कामास अडथळा आणण्याची एकही संधी सोडत नाही असे दिसून आले आहे.वर्तमानात कालव्यांची न्यायालयाने केलेली निर्धारित वेळ टोलवुन लावण्याची संधी सोडली जात नाही.
या आधी शेतीचे पाणी आपल्या दारू कारखान्यांना गेली ५२ वर्ष वापरून घेतले होते.आपल्या हक्काचे पाणी मागणाऱ्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांवर पोलिसांवर ‘लाठी हल्ला’ केला होता.निळवंडे धरणाचे पाणी लाभक्षेत्राबाहेरील शहरांना देण्याचा घाट घातला होता.तो कालवा समितीने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातून हाणून पडला होता.निळवंडे कालव्यांना साई संस्थानकडून ५०० कोटींची पिपाणी वाजवून त्याला हरताळ फासला होता.त्याला कालव्यांत इमारती बांधून आपला प्रताप दाखवला होता.खडी,वाळू बंद केली होती.त्यानंतर कालवे पूर्ण करण्याचे सोडून अर्धवट कालव्यांचे उदघाटन करण्याचे गाजर दाखविण्याचे प्रताप सुरु आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.ए.एम.ढवळे आदींनी दि.०३ मे २०१९ रोजी आदेश देऊनही अकोले तालुक्यातील यांचेच सहकारी असलेल्या लोक प्रतिनिधींनी ते काम सहा महिने रखडवले होते.निळवंडे कालवा कृती समितीने त्या साठी संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघे येथे ‘रास्ता रोको आंदोलन’ केले होते.त्यावेळी सदर काम २००-२५० पोलीसांच्या बंदोबस्तात सुरु करण्यास यश मिळाले होते.
दोन महिन्यापूर्वी अकोले तालुक्यातील म्हाळादेवीं येथील काम दि.१४ फेब्रुवारी २०२३ पासून तब्बल १९ दिवस तेथील काही शेतकऱ्यांनी बंद पाडले होते.त्याबाबत कालवा कृती समितीने आवाज उठवला होता व आंदोलनाचा इशारा दिला होता.व त्या संबंधी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा इशारा दिला होता.त्यानंतर सदर काम सुरु करण्यात आले होते.त्यानंतर वाकडी आणि परिसरात सदर काम पण पंधरा दिवसापासून बंद ठेवून,”सदर कामाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान यांचे हस्ते करावयाचे आहे” अशी बतावणी स्थानिक नेत्यांनी धरून अधिकारी आणि ठेकेदार आदींना काम बंद करण्यास भाग पाडले होते.सदर कालव्यांचे काम पूर्ण नसताना हे नेते कालव्यांच्या उदघाटनांचा हव्यास का धरुन,’बाळ जन्माच्या आधी बारशाची तयारी’ करत असल्याची टीका कालवा समितीने केली आहे.
तर या शिवाय राहुरी तालुक्यातील उजव्या कालव्यांची तीच गत आहे.सदर कामाची अपेक्षित गती अद्याप प्राप्त झालेली नाही.आधी राहुरी तालुक्यातील वन विभागाची जमीनच कालव्यांसाठी प्राप्त झालेली नाही.त्यासाठी माजी खा.प्रसाद तनपुरे आणि कालवा कृती समितीने पाठपुरावा केला आहे.अजूनही ‘ती’ अद्याप अप्राप्त आहे.मात्र प्रयत्नांच्या पातळीवर शुकशुकाट दिसत आहे.वर्तमानात कालव्यांची न्यायालयाने केलेली निर्धारित वेळ टोलवुन लावण्याची एकही संधी सोडली जात नाही.त्यामुळे “दाल मे कुछ काला है” असे म्हणायला जागा आहे.त्यामुळे दुष्काळी जनतेने बावन्न वर्ष खूप सोसले आहे.आता या दुष्काळी शेतकऱ्यांना सरणावर चढवून सत्त्ताधाऱ्यांनी आपल्या,’सत्तेच्या पोळ्या’ भाजण्याचे काम बंद करावे अन्यथा निळवंडे कालवा कृती समिती जलसंपदा विभाग आणि संबधितांना न्यायालयात खेचेल असा इशारा शेवटी सोन्याबापू उऱ्हे सर निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,नानासाहेब गाढवे,ज्ञानदेव हारदे,कौसर सय्यद,अशोक गांडोळे,उत्तमराव जोंधळे,ज्ञानदेव शिंदे,तानाजी शिंदे,भंडागे,बाळासाहेब रहाणे,बाबासाहेब गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,नामदेव दिघे आदींनी दिला आहे.