न्यायिक वृत्त
नगर जिल्ह्यातील…या कारखान्याच्या निवडणुकीचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अकोले तालुक्यातील अगस्ती सहकारी कारखान्याची निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाठ फिरवून लागलीच राज्यातील सहकारातील निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय घेऊन सर्व राज्यातील निवडणुका थांबवल्या होत्या त्याला नुकतेच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.त्याची सुनावणी नुकक्तीच संपन्न होऊन त्यात न्यायालयाने हि निवडणूक आगामी २५ सप्टेंबर रोजी घेण्यात यावी असे आदेश दिले आहे.त्यामुळे तत्कालीन सत्ताधारी वर्गाला चांगलीच चपराक बसली असल्याचे मानले जात आहे.या खटल्यात अड्.अजित काळे,अड्.धोर्डे आदींनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडली आहे.
“अकोले तालुक्यात ४५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत.त्यात ३० ग्रामपंचायती दुर्गम तथा पर्जन्यछायेत येत असताना मात्र त्यांच्या निवडणुका १७ तारखेला संपन्न होत होत्या मात्र अगस्ती कारखाण्याचा त्या निर्णयाला अपवाद करण्यात आला होता.सहकारातील अर्थात अगस्ती कारखान्याच्या निवडणुकीला काय हरकत आहे ? यात तर दुर्गम भागातील मतदार देखील कमी आहेत आणि महत्वाचे म्हणजे निवडणुकांबाबत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश का पाळले नाही ? सरसकट स्थगिती का दिली नाही ? या प्रश्नावर सरकारची बोलती बंद झाली असून त्यावर न्यायालयाने नेमके बोट ठेवले होते.त्यामुळे हा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे”-अड्.अजित काळे,उपाध्यक्ष,प्रदेश शेतकरी संघटना.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”अगस्ती सहकारी साखर कारखाना निवडणूक ऐन रंगात आली असताना,राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांची अकोल्यात प्रचाराची शेवटची मोठी सभा झाली आणि त्यांनी अकोलेकडून मुंबईकडे पाठ फिरवली आणि त्याच क्षणी अतिवृष्टीचे कारण देत सहकारातील राज्याच्या सर्व निवडणुका आहे त्या स्थितीत स्थगित करण्यात आल्याचा शासन आदेश दिला होता. यामुळे दुसऱ्या दिवशी १७ जुलैला होणारी अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याची ऐन रंगात आलेली निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ थांबली होती.
त्यात सरकारने अतिवृष्टीचे कारण देत राज्य सरकारने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्याचा आदेश दिला होता. यामुळे मतदानाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना ही सर्व प्रक्रिया प्रशासनाने थांबवली होती. त्या अवस्थेत निवडणूक स्थगित करण्यात आली.अतिवृष्टीच्या कारणाने अचानक असा निर्णय घेतल्याने हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची भावना तालुक्यात प्रचंड वेगाने पसरली यामुळे सहकारातील कार्यकर्त्यांमध्ये याचा प्रचंड असंतोष निर्माण झाला परंतु शासकीय आदेश असल्याने या आदेशाचे विरोधात बोलण्यास कोणी तयार नव्हते मात्र अगस्ती सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष सीताराम गायकर,आ.डॉ.किरण लहामटे यांच्या नेतृत्वाखालील समृद्धी शेतकरी विकास मंडळाच्या वतीने शासनाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरविले होते व त्यांनी थेट औरंगाबाद खंडपीठ गाठले होते.व निर्णयाला आव्हान दिले होते.सदर याचिकेवर ३० ऑगस्टला अंतिम सुनावणी संपन्न झाली आहे.
याचिकाकर्ते बाजूने अॅड.रमेश धोर्डे,अॅड.अजित काळे,तसेच ॲड.अनिकेत चौधरी व अॅड साक्षी काळे यांनी महत्वाची भुमिका पार पाडली आहे.दरम्यान, न्यायालयाने समृद्धी मंडळाची बाजु चांगल्या पद्धतीने ऐकूण घेतली.तर सरकार पक्षाचा युक्तीवाद देखील ऐकण्यात आला होता.
अकोले तालुक्यात ४५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत.त्यात ३० ग्रामपंचायती दुर्गम तथा पर्जन्यछायेत येतात.तरी देखील त्यांच्या निवडणुका १७ तारखेला असून,अंतिम मतदान देखील पार पडणार आहे.मग सहकारातील अर्थात अगस्ती कारखान्याच्या निवडणुकीला काय हरकत आहे ? यात तर दुर्गम भागातील मतदार देखील कमी आहेत आणि महत्वाचे म्हणजे निवडणुकांबाबत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश का पाळले नाही ? सरसकट स्थगिती का दिली नाही ? असे विचारले असता हा निर्णय सरकारने राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेल्या अहवालानूसार घेण्यात आला आहे असल्याची बतावणी केली होती. या व्यतिरिक्त राज्य सरकार व राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांना सखोल असे उत्तर न्यायालयासमोर देता आले नाही.फक्त काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाली होती त्या मुळे,सर्व निवडणुका स्थगित केल्याचे म्हटले होते. त्यावर न्यायालयाने सरकार पक्षाला विचारले की,”कोयनाला भुकंप झाला तर मग नांदेड संदर्भात पण तोच निर्णय घ्यायाचा का ? केवळ ज्या ठिकाणी विपरीत स्थिती निर्माण झाली असेल तेथेच परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा असेच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे होते त्यावर मात्र सहकार निवडणूक प्राधिकरण आणि राज्य सरकार यांना फारसे काही मत मांडता आले नाही.
न्यायालयात अनेक संविधानिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधले व १७ जुलै रोजी काढलेला आदेश कशाप्रकारे असैधानीक आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे,न्यायालयाने निवडणुक घेण्यासाठी सहमती दर्शविली आणि २५ सप्टेंबर रोजी मतदान व २६ रोजी निकाल जाहीर करण्यात यावा असा आदेश दिला आहे.तसेच १५ जुलै रोजी काढलेला आदेश हा अकोले तालुक्यास लागू होत नाही असे महत्वपूर्ण विधान उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात केले आहे.मात्र सदर निर्णय येण्याअगोदर उच्च न्यायालयासमोर दोन्ही बाजूने जोरदार युक्ती वाद पाहावयास मिळाला आहे.
माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी विकास मंडळ आणि आमदार डॉ.किरण लहामटे,कारखान्याचे उपाध्यक्ष सिताराम पाटील गायकर यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे शेतकरी समृद्धी मंडळ यामध्ये सरळ दुरंगी सरळ लढत होत आहे.यामुळे काही काळ थांबलेला निवडणुकीचा रणसंग्राम पुन्हा सुरू होणार आहे.दरम्यान या खटल्यात वादींतर्फे जेष्ठ वकील रमेश धोर्डे,ॲड अजित काळे,ॲड.अनिकेत चौधरी व ॲड.नेभ तसेच ॲड.साक्षी काळे यांनी काम पहिले तर सरकार तर्फे ॲड.ज्ञानेश्वर काळे यांनी तर निवडणूक अधिकारी यांच्या कडून ॲड.विठ्ठल दिघे यांनी काम पाहिले आहे.
