जाहिरात-9423439946
निवडणूक

नगराध्यक्ष पुन्हा होणार जनतेतून ! भाजप सरकार आल्याने अपेक्षा उंचावल्या

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकण्यासाठी भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा महाविकास आघाडीला फटका बसण्याची शक्यता असल्याने ही पद्धत अडीच वर्षांपूर्वी रद्द करण्यात आली होती,एक सदस्यीय पद्धतीमुळे केवळ एकाच प्रभागात प्रभाव असलेल्या उमेदवाराची अन्य प्रभागातून पिछेहाट होत होती.भाजपची प्रभावी प्रचार यंत्रणा याचा फायदा उचलत यश संपादित करत होती.त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध होता.आता राज्यात पुन्हा एकदा भाजप-सेना युतीचे राज्य आल्याने आगामी निवडणुकीत नगराध्यक्ष व सरपंच निवड पुन्हा एकदा जनतेतून होईल असा आशावाद व्यक्त होत आहे.त्यामुळे निष्ठावान भाजप कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

भाजप-सेनेच्या त्या निर्णयाचा फायदा त्यावेळी भाजपला मोठ्या प्रमाणात झाला होता.हे पुढील आकडेवारीवरून सहज लक्षात येईल.नोव्हेंबर २०१६ पासून डिसेंबर २०१८ पर्यंत नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीत एकूण २१९ नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून आले.त्यापैकी भाजप-८४ शिवसेना-३० काँग्रेस-४१ राष्ट्रवादी-२१ इतर-२७ अपक्ष-१६ यातील बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुमत काँग्रेस,राष्ट्रवादीचे असताना सरपंच,नगराध्यक्ष मात्र भाजपचे अशी परिस्थिती राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीवर ओढवली होती.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”तत्कालीन भाजप-सेनेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्यातील काँग्रेस राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी २०१६ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसाठी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले होते.यातील पहिला निर्णय म्हणजे चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग पद्धत.पूर्वी नगरसेवक एकाच प्रभागातून निवडून येत होता.मात्र नवीन पद्धतीनुसार चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग झाल्याने त्याला आपल्या प्रभागा व्यतिरिक्त अन्य तीन प्रभागामध्येही निवडून यावे लागते.तर दुसरा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत.आता नगराध्यक्षानंतर सरपंचाची थेट निवड रद्द करण्यात आली होती.मात्र या दोन्ही निर्णयाचा तत्कालीन फडणवीस सरकारला खूप फायदा झाल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येते.त्याला कोपरगाव नगरपरिषद अपवाद नव्हती.कोपरगाव नगर परिषदेतील निवडणुकीतही तत्कालीन भाजपचे माजी जिल्हा सरचिटणीस कार्यकर्ते विजय वहाडणे यांना येथील मतदारांनी मोठ्या म्हणजे १८ हजार मताधिक्याने निवडून दिले होते.व प्रस्थापितांना दोन मोठ्या नेत्याना मोठा धक्का दिला होता.यातून अद्यापही सदर नेते सावरले गेल्याचे दिसत नाही अनेक दिवस ते बॅट-बॅट (तत्कालीन नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार विजय वहाडणे यांचे निवडणुकीतील चिन्ह) करत असल्याचे अनेकांनी ऐकले होते.

“फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाला महाआघाडी सरकारने सन-२०१६ च्या थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याच्या निर्णयाला जानेवारी २०२० मध्ये ब्रेक लावला होता.यापुढे नवनिर्वाचित नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता.मात्र थेट जनतेतून निवडीमुळे भाजपला कसा फायदा झाला हे पाहण्यासाठी आकडेवारी पाहणे इष्ट ठरेल.

भाजप-सेनेच्या त्या निर्णयाचा फायदा त्यावेळी भाजपला मोठ्या प्रमाणात झाला होता.हे पुढील आकडेवारीवरून सहज लक्षात येईल.नोव्हेंबर २०१६ पासून डिसेंबर २०१८ पर्यंत नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीत एकूण २१९ नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून आले.त्यापैकी भाजप-८४ शिवसेना-३० काँग्रेस-४१ राष्ट्रवादी-२१ इतर-२७ अपक्ष-१६ यातील बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुमत काँग्रेस,राष्ट्रवादीचे असताना सरपंच,नगराध्यक्ष मात्र भाजपचे अशी परिस्थिती राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीवर ओढवली होती.

कोपरगाव-राहाता या दोन्ही ठिकाणी बहुमत एका पक्षाचे तर नगराध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचा असा प्रसंग गुदरला होता.राहाता नगरपरिषदेत तर राजेंद्र पिपाडा गटाशी माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे गटाला फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार मिळवून घ्यावे लागले होते.हे अनेकांच्या लक्षात असेल.आता सरकार बदलल्याने अनेक भाजप नेत्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

भाजप सरकार २०१४ मध्ये राज्यात सत्तेत आले.मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये काँग्रेस,राष्ट्रवादीचीच मक्तेदारी होती.अशा वेळी योग्य प्रचार यंत्रणा वापरुन थेट नगराध्यक्ष किंवा सरपंचच निवडून आणला तर बहुमत असूनही सत्तेवर अंकुश ठेवता येईल.यातूनच फडणवीस सरकारने २०१६ मध्ये हा निर्णय घेतला होता.यापूर्वीही काँग्रसने असा निर्णय घेतला होता.मात्र एकच वर्षानंतर तो मागे घ्यावा लागला होता.पण भाजपला मात्र या निर्णयाचा चांगला फायदा झाला होता.मात्र त्यांचा होणारा तोटा महाआघाडी सरकारच्या लक्षात आल्याने त्यांनी हा निर्णय फिरवला होता.त्यात सेनेला अनिच्छेने सामील व्हावे लागले होते.त्यानुसार महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ठरवलं होते की,आगामी निवडणुकीत नगराध्यक्ष व सरपंचाची निवडून आलेल्या सदस्यांमधून निवड व्हावी,थेट निवड होणार नाही यासाठी महाआघाडीने मंत्री मंडळासमोर अध्यादेश आणला होता.त्यात त्यांनी कारण देताना,”एकाच विचारधारेचा सरपंच निवडून येतो आणि सदस्यांची विचारधारा वेगळी असते.त्यामुळे विकासकामांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात” असा महाविकास आघाडीने दावा केला होता.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकण्यासाठी भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा महाविकास आघाडीला फटका बसण्याची शक्यता असल्याने ही पद्धत रद्द करण्यात आली होती.एक सदस्यीय पद्धतीमुळे केवळ एकाच प्रभागात प्रभाव असलेल्या उमेदवाराची अन्य प्रभागातून पिछेहाट होत होती.भाजपची प्रभावी प्रचार यंत्रणा याचा फायदा उचलत यश संपादित करत होती.त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध होता.आता राज्यात पुन्हा एकदा भाजप-सेना युतीचे राज्य आल्याने आगामी निवडणुकीत नगराध्यक्ष व सरपंच निवड पुन्हा एकदा जनतेतून होईल असा आशावाद व्यक्त होत आहे.

कोपरगाव-राहाता या दोन्ही ठिकाणी बहुमत एका पक्षाचे तर नगराध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचा असा प्रसंग गुदरला होता.राहाता नगरपरिषदेत तर राजेंद्र पिपाडा गटाशी माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे गटाला फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार मिळवून घ्यावे लागले होते.हे अनेकांच्या लक्षात असेल.
आता सरकार बदलल्याने अनेक भाजप नेत्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.कोपरगावात वहाडणे गटाने मागील वेळी खाली नगसेवक पदासाठी इच्छुक उमेदवार उभे केले नव्हते त्यामुळे त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेला मोठा अडथळा आला होता.त्यांना अडविण्याचे एकही संधी कोल्हे गटाच्या नगरसेवकांनी सोडली नव्हती व अनेक महत्वपूर्ण निर्णय अडगळीत टाकण्याचा प्रयत्न केला होता.मात्र आ.काळे गटाने त्यांना मदत केली होती.वहाडणे यांनी तरीही आपल्या कार्यकाळात अनेक निर्णय घेऊन शहरातील पाणी,रस्ते प्रशासकीय इमारती आदींचे मोठे काम उभे केले होते हे प्रस्थपितांच्या पेक्षा खुपच मोठे होते.ते इथे लिहिणे प्रशस्त होणार नाही व ते लिहिण्याचा येथे उद्देशही नाही.आता राज्यात सरकार बदलल्याने निष्ठावान भाजप-सेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत हे नक्की.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close